मंडलायुक्त की अध्यक्षता में कृषि एवं ग्राम्य विकास की सेक्टोरल बैठक संपन्न हुई…
प्रदेश सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जिला स्तर पर उन परियोजनाओं के संचालन में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु मंडलायुक्त श्री संजय गोयल ने आज कृषि एवं ग्राम्य विकास की सेक्टोरल बैठक आयुक्त कार्यालय स्थित गांधी सभागार में ली। विभाग वार परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने विद्युत विभाग की वसूली की समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों को अगली मंडलीय बैठक से पूर्व मंडल के टॉप 20 लंबित बिलों की सूची उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जिससे की मंडलीय बैठक में संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों से वार्ता कर लंबित बिलों का भुगतान अति शीघ्र कराया जा सके। इसी क्रम में उन्होंने पशुपालन विभाग द्वारा गोवंशों के भरण पोषण, टीकाकरण एवं ईयर टैगिंग में आ रही समस्याओं की भी जानकारी ली तथा गोवंशों को पालने हेतु गो आश्रय स्थलों से घर ले जाने के इच्छुक व्यक्तियों को सरकारी परियोजना के अंतर्गत आर्थिक मदद दी जा रही है या नहीं उसकी जानकारी उनके समक्ष प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। जनपद फतेहपुर में ईयर टैगिंग का काम खासतौर पर पिछड़ा पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई एवं अति शीघ्र काम पूरा कराने के निर्देश दिए। गत बैठकों में जनपदों में कराए जा रहे सभी रीबोर का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए थे। अतः मंडलायुक्त ने जिन रीबोर का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है उनकी सूची बनाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सत्यापन ठीक हुआ है या नहीं इसे क्रॉस चेक करने के लिए एक मंडलीय टीम गठित कर औचक निरीक्षण कराया जाएगा और यदि सत्यापन में कोताही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही कराई जाएगी। ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए जिन गांवों में अभी तक पंचायत भवनों हेतु भूमि नहीं मिल पाई है वहां पर डीडी पंचायत के निर्देशन में अधिकारियों की टीम बनाकर संबंधित उप जिलाधिकारियों से संवाद करते हुए भूमि उपलब्ध कराने के प्रयास करने के भी निर्देश मंडलायुक्त ने दिए हैं।
इसके अतिरिक्त शासन द्वारा संचालित खेत-तालाब परियोजना, जिसके अंतर्गत कोई भी ग्रामीण अपने खेत में सरकारी मदद से तालाब खुदवा सकता है, के क्रियान्वयन को और बेहतर बनाने के दृष्टिगत मंडलायुक्त ने तालाब खुदाई के कार्य को कन्वर्जेंस के माध्यम से कराने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत ग्रामीण द्वारा खेत तलाब खुदवाने की इच्छा जताने पर मनरेगा के अंतर्गत तालाब खुदवाने का सुझाव दिया गया जिससे कि सरकारी पैसे की बचत हो सकेगी एवं ग्रामीणों की भी बेहतर मदद हो सकेगी। बैठक में मंडलायुक्त ने बताया कि मंडलीय समीक्षा बैठक में केवल आवश्यक मुद्दों पर ही चर्चा की जाएगी अतः सभी अधिकारी इस सेक्टोरल बैठक का फायदा उठाते हुए जनपद स्तर की समस्याओं पर सेक्टोरल बैठक में ही चर्चा करें।
रिपोर्ट-वरुण शुक्ला उत्तरप्रदेश
